पाच कामगार(नोकरदार) कायदे

 

महत्वाचे पाच कामगार(नोकरदार) कायदे जे प्रत्येक कामगाराच्या फायद्याचे

भारतातील अथवा महाराष्ट्र अनेक कंपन्यांना कामगार कायद्याचा दणका बसलेला आहे. बऱ्याच कंपन्या त्यांच्या सोयीने कॉन्ट्रॅक्ट कामगार नेमतात. त्यामुळे कामगारांचे नुकसान होते. यापासून वाचण्यासाठी प्रत्येक कामगाराला त्याच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यासाठी हे कामगार कायदे माहिती असायला पाहिजे. काम करत असताना आपणास अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. कौटुंबिक जबाबदारी पार पाडणे, कामावर लक्ष केंद्रित करणे, कंपन्यांमध्ये कामगारांना कामाचा होणारा त्रास, सुट्ट्यांचा त्रास, ज्यादा काम करून घेण्यासाठी तगादा व व पगारा बाबतीत त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी हे पाच कामगार कायदे माहिती असायला पाहिजे. यामध्ये मोठ्या आयटी कंपन्यांना सुद्धा त्यांच्याकडील कर्मचारी हा कामगारच आहे असा न्याय मागील काही महिन्यापूर्वी कामगार न्यायालयाने दिलेला आहे. कामावरून कमी करणे, लैंगिक छळाची मानसिक छळ, मातृत्व रजा लाभ, विमा व आर्थिक लाभ

कामावरून काढून टाकल्यास किंवा बडतर्फ केल्यास:

भारतीय कामगार कायद्यानुसार तुम्हाला अचानक काढून टाकता येत नाही यामध्ये कामगार 1947 च्या औद्योगिक विभाग कायद्यात "कामगार" या शब्दाला संरक्षण प्राप्त आहे यातील कलम 25 नुसार कामगार संरक्षण दिलेले आहे. याच कायद्यामुळे अनेक कामगारांना कामावरून काढून टाकल्यास कंपन्या त्यांचा संपूर्ण नोकरीचा कालावधीची भरपाई द्यावी लागते त्यामुळे अनेकदा या कायद्यानुसार कामगाराच्या बाजूने निकाल कामगार न्यायालयात लागतो.

लैंगिक छळ मानसिक छळ:

कामाचे ठिकाणी महिलाचे लैंगिक छळ होण्याचे प्रकार घडतात. यामध्ये एक सारख्या नजरेने पाहणे, टच करणे, लैंगिक इच्छा व्यक्त करणे, अथवा नोकरीच्या बदल्यात लैंगिक सुखाची मागणी बोलणे. अश्लील वाक्य बोलणे, आक्षेपार्ह व्हिडिओ दाखवणे, आक्षेपार्ह, पार हावभाव करणे किंवा मानसिक त्रास देणे. त्या तक्रारी महिला करू शकतात. त्यासाठी कंपनीला एक समितीने नेहमी लागते व त्यानुसार दोषी व्यक्तीवर कारवाई करावी लागते.

ग्रॅज्युएटी कायदा:

ग्रॅज्युटी कायदा 1972 नुसार कामगारांनी पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी सेवा दिली असेल तर त्याला ग्रॅज्युटी द्यावी लागते परंतु नवीन 2020 कामगार कायद्यानुसार एक वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या प्रत्येक कामगाराला हा कायदा लागू होतो. ग्रॅज्युटी ही सेवानिवृत्ती, राजीनामा दिल्यानंतर, अपघाती मृत्यू नंतर किंवा अपंगत्व आल्यानंतर नोकरी संपुष्टात आल्यास ग्रॅज्युटी मिळते. कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना ग्रॅज्युटी मिळते. ग्रॅज्युएटी न दिल्यास कंपनी विरोधात कामगार आयुक्त अथवा कामगार न्यायालय दंडात्मक तरतूद आहे. यामध्ये तुरुंगवास व पूर्ण भरपाईची तरतूद आहे. कामगारांनी हे पण लक्षात ठेवावे जाणून बुजून कंपनीच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्यास निष्काळी पण काम केल्यास त्याची सेवा संपुष्टात आल्यास ग्रॅज्युटी अंशता किंवा पूर्ण जप्त केली जाते.

विमा किंवा आर्थिक मदत:

कामगार राज्य विमा कायद्यानुसार 1948 विमा कायदा द्यावा लागतो. अथवा कामगाराला दुखापत व मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत द्यावी लागते. कामगार काम करत असताना मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या कुटुंबियांना आर्थिक भरपाई द्यावी लागते. यामध्ये घरातून कामाच्या प्रवासादरम्यान मृत्यू झाल्यास कामगाराच्या कुटुंबियांना भरपाई द्यावी लागते.

मातृत्व लाभ:

प्रसूती झाल्यानंतर महिला कामगाराला सहा महिने कामावर बोलविता येत नाही. 1961 च्या मॅटॅलिटी कायद्याअंतर्गत या कालावधीसाठी पगार देणे बंधनकारक आहे. परंतु यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांनी त्या कंपनीमध्ये 160 दिवस पूर्ण करावे लागतात. दुसऱ्या व तिसऱ्या अपत्यासाठी वेगवेगळ्या मॅटर्निटी रजा आहेत. दत्तक  मूल घेताना पण रजा आहे. मात्र मूल हे तीन महिन्याच्या आतील असावे. नवीन कायदे नुसार सरोगसी मातांना पण बारा आठवड्यातील मातृत्वाचा  रजा  मिळते. अशाप्रकारे अनेक कामगार कायदे कामगाराच्या बाजूने काम करत असतात.

 

 

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

विशेष महागाई भत्ता परिपत्रक दि. 1 जानेवारी 2024 ते दि.30 जून 2024

   " किमान वेतन" या    संज्ञेत मूळ वेतन ,  अधिक कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ते यांच...

Blogger द्वारे प्रायोजित.